कैबिनेट में आँकड़े कैसे पढ़ें
सप्लायर के कैबिनेट में कौन से आँकड़े असली डिमांड दिखाते हैं: टाइप के हिसाब से ऑर्डर, खरीदार और सेल्स चैनल का हिस्सा। बताते हैं इन्हें कैसे पढ़ें और ये किस बात पर असर डालते हैं।
ऑर्डर
कैबिनेट में ऑर्डर दो तरह के होते हैं: एक्टिवेशन और किराया। एक्टिवेशन एक सेवा का छोटा ऑर्डर है, सेवा के हिसाब से 20 से 60 मिनट का। किराया एक दिन, तीन दिन या एक सप्ताह तक चलता है, एक सेवा के लिए या पूरे नंबर के लिए उस पर आने वाले सभी SMS के साथ। कुल ऑर्डर के अलावा एक्टिवेशन में रिफंड का हिस्सा भी देखें: कोड न आने पर खरीदार को पैसा वापस मिलता है, जबकि एक दिन या उससे लंबे किराये में यह आमतौर पर सिर्फ़ पहले घंटे तक ही मिलता है। यह हिस्सा बताता है कि नंबर कितनी भरोसे के साथ काम कर रहा है। अगर एक दिन, तीन दिन या एक सप्ताह के ऑर्डर लगभग न हों, तो चेक करें कि अकाउंट में लंबे किराये की सुविधा ऑन है या नहीं: इसके बिना सिर्फ़ एक्टिवेशन ही बिकते हैं।
खरीदार
ऑर्डर की संख्या अलग-अलग खरीदारों की संख्या के बराबर नहीं होती: किराया खत्म होते ही वही नंबर फिर से लिया जा सकता है, और यह पिछले ऑर्डर का जारी रहना नहीं, बल्कि एक नया, अलग ऑर्डर माना जाता है। इसलिए ऑर्डर बढ़ने का मतलब नए खरीदारों का आना भी हो सकता है, और यह भी कि एक ही नंबर एक जैसे यूज़र्स के समूह को बार-बार चाहिए। नंबर किराये पर लेने की वजहें व्यावहारिक होती हैं: डेवलपर अपनी सेवाएँ टेस्ट करते हैं, बिज़नेस एक नंबर पर नोटिफिकेशन लेता है, कोई ऐप में रजिस्ट्रेशन के वक़्त पर्सनल नंबर छुपाता है। आँकड़ों में कोई ध्यान देने लायक बदलाव दिखे तो यही बात याद रखें, सिर्फ़ ऑर्डर की गिनती पर मत जाइए।
चैनल का हिस्सा
ऑर्डर दो तरह के सोर्स से आते हैं: SimAggregator का अपना स्टोरफ्रंट और 18 पार्टनर मार्केटप्लेस, जहाँ प्लेटफ़ॉर्म 3000+ सेवाओं वाले कैटलॉग से नंबर सप्लाई करता है। यह हिस्सा बताता है कि खरीदार को आपका नंबर कहाँ मिला: किसी सप्लायर के ज़्यादातर ऑर्डर स्टोरफ्रंट से आते हैं, किसी के मार्केटप्लेस से, और दोनों सामान्य बात है। चैनल का हिस्सा कुल ऑर्डर के साथ मिलाकर देखना फ़ायदेमंद है: एक चैनल का हिस्सा गिरे और कुल ऑर्डर टिके रहें, तो समस्या उसी चैनल में है। अगर ऑर्डर सभी चैनलों पर एक साथ गिरें, तो नंबर को ही देखें: किराये की उपलब्ध अवधियाँ, कॉरिडोर के भीतर कीमत, या पूरे नंबर के किराये के बाद का ब्रेक।